काठमाडौं । निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा जान चाहे विभिन्न छुट तथा सुविधा दिने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबारको बैठकमा यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको हो । समितिको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा जान चाहे दिन सकिने छुटसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

सभापति थापाले राखेको प्रस्तावमा निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण भई सञ्चालन हुन चाहेमा त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्न प्रचिलत कानुनबमोजिम विभिन्न छुट तथा सुविधा दिने उल्लेख छ ।

‘जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक सामग्री तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य विषय ।

‘निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण भई सञ्चालन हुन चाहेमा त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्न प्रचिलत कानुनबमोजिम देहायको छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ,’ प्रस्ताव पेश गर्दै उनले भने, ‘जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक सामग्री तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइनेछ ।’

बैठकमा पेश प्रस्तावमा कसैले निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न चोहमा तोकिएको विवरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने, कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन हो निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोकल्याणकारी र सेवामूलक बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सहमति गरेकाले संसदीय समितिमा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । तर, असार १५ गते भित्रै विधेयक पारित हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ ।