बिषय सन्दर्भ 

सन १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा द्दारा स्थापित LDC वर्गमा सोही वर्ष सूचिकृत भएको नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (Least developed country,LDC) को श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने ऐतिकासिक चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ ।

नेपालले हालसम्ममा मुख्य तिनवटा मापदण्ड मध्ये दुईवटा मापदण्डमा उल्लेखनिय प्रगति हासिल गरेको अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यो संक्रमण समयबाट हुने स्तरोन्नति सहज,गुणस्तरिय,दिगो र अपरिवर्तनीय होस भन्ने मान्यताका साथ LDC Graduation Smooth Transition Strategy(STS) निर्माण गरेको छ। LDC Graduation Smooth Transition Strategy (STS ६ रणनितिक स्तम्भहरुको विश्लेषण,स्तरोन्नतिका अवसरहरु,अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त सहयोगको कटौतिबाट सिर्जना हुने चुनौतिहरु र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत समाधानहरुमा समेत रहने छ । 

नेपालले हालसम्म गरेको उपलब्धिहरु 

अतिकम बिकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले मुख्य तीन वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । 

• प्रतिब्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय(GNI per capital)
• मानव सम्पत्ति सूचकांक ( Human Assets Index) HAI
• आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (Economic and environment vulnerability index,EVI) 

मानव सम्पत्ति सूचकांक(HAI )मा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर हेर्ने गरिन्छ । जसमा  शिक्षामा माध्यमिक विध्यालय भर्ना,वयस्क साक्षरता दर, लैङगिक समानता र स्वास्थ्यमा बाल मृत्युदर,पुड्कोपन,मातृ मृत्युदर लाई समेट्छ भने EVI ले आर्थिक जोखिम प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा,निर्यातको अस्थिरता र वातावरणीय जोखिममा समुद्रतटिय जनसंख्याको हिस्सा,कृषि उत्पादनमा अस्थिरता,विपद्का पीडित लाई समेट्छ । 

नेपालले सन २०१५ देखी लगातार तीन त्रैमासिक समिक्षाममा तीन वटा मापदण्ड मध्ये दुईवटा मापदण्ड को थ्रेसहोल्ड पार गर्न सफल भएको छ । सन् २०२१  को समिक्षामा नेपालको  मानव सम्पत्ति सुचकांकमा ७४.९ (थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा बढी)  र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकांकमा २४.७(थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम)  थियो । जसले नेपालको शिक्षा,स्वास्थ्य,र वातावरणिय जोखिम न्युनिकरण भइ  प्रगति भएको पुष्टि हुने गर्दछ । वि.स. २०७२ सालको  विनासकारी भूकम्प र कोभिड १९ को महामारीको प्रभावले केही सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा अवरोध  परे पनि नेपालले आफ्नो बिकासको गति कायम  राख्यो । 

यसै उपलब्धीको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गरेको हो । विकास नीति समितिले स्तरोन्ति सहज बनाउनका लागि सामान्य ३ वर्षको सट्टा ५ वर्षको विस्तारित संक्रमण अवधि प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । फलत: सन २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाल LDC वर्गबाट औपचारिक रुपमा विकाशील देशको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने कुरामा सुनिश्चित भएको छ । 

तीन त्रैमासिक समिक्षा र नेपालको स्थिति 

स्तरोन्नतिका लागि नेपालको योग्यता मुख्यतया मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकांकमा रहेको सफलतामा आधारित छ । यद्यपी, नेपालले प्रतिब्यक्ति  कुल राष्ट्रिय आय मापदण्डको थ्रेसहो ल्ड अझै पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन । सन २०२१ मा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित GNI थ्रेसहोल्ड १२२२ अमेरिकि डलर रहेकोमा नेपालको GNI प्रतिब्यक्ति आय १०२७ अमेरिकि डलर मात्र थियो, जुन मापदण्डमा १९५ अमेरिकि डलर अपुग थियो ।

प्रतिब्यक्ति आयको मापदण्ड पुरा नगरेर स्तरोन्नति हुने  सम्भवत: विश्वकै पहिलो मुलुक नेपाल हुनेछ । यो प्रतिकात्मक रुपमा गौरवको विषय भए पनि, यसले नेपालको आर्थिक संरचनामा रहेका कमजोरीहरुलाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दछ । स्तरोन्ति हुने अवस्थामा समेत नेपालको आय स्तर न्युन मध्यम आय वर्गको रहेको छ,जसले दिगोपनाको लागि संरचनागत रुपान्तरणको आवश्यकतालाई स्पष्ट रुपमा  देखाउछ । १६ औ योजनामा उल्लेखित स्तरोन्नति हुनका लागि सीमा र नेपालको  प्रगतिको अवस्था

 

राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोण र Smooth transition strategy को आवश्यकता

STS ले स्तरोन्तिलाई राष्ट्रिय विकासको बृहत दृष्टिकोण सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग जोड्दछ ।  नेपाल LDC स्तरोन्नतिसँगै अन्तराष्ट्रिय तहबाट प्राप्तहुने सहयोगमा क्षयीकरण लाई न्युन गर्न र स्तरोन्नतिको अवसरहरुको उपयोग गर्न STS को  निर्माण गरिएको हो । 

STS  को लक्ष्य स्तरोन्नतिलाई सहज बनाउनु मात्रै नभई सन २०३० सम्ममा नेपालालाई  मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा दिनु पनि हो । STSले ६ वटा रणनितिक स्तम्भहरुमा कार्ययोजना समाबेश गरेको छ ।  जसलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ । 

१ बृहत आर्थिक स्थायित्व र वित्तिय दिगोपन

२ ब्यापार र लगानी 

३ आर्थिक रुपान्तरण

४ उत्पादक क्षमता निर्माण 

५ जलवायु परिर्वतन र विपद जोखिम ब्यवस्थापन

६ सामाजिक समावेशिकरण र एकिकरण

यसरी Smooth Transition Strategy का कार्ययोजनाहरु दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय दीर्घकालिन सोच, १६औ योजना  तथा विभिन्न क्षेत्रिय नीतिहरुसँग समाहित गरिएको छ । 

नेपाल स्तरोन्नति हुँदा हुने सकारात्मक पक्षहरु 

नेपाल स्तरोन्नतिपश्चात विश्वब्यापीरुपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्नुका साथै अन्य बिबिध अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्छ । 

(क ) राष्ट्रिय स्वाभिमान(National dignity) कायम हुने 

स्तरोन्नति पश्चात नेपाल विकासशिल देशको रुपमा आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बृद्धि हुनुको साथै अन्तराष्ट्रिय समुदायमा बढि ध्यान दिने राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुन्छ । यसले बाह्य छविमात्रै सुधार्दैन,हामी नेपालीहरुको स्वयंको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत बृद्धि हुने देखिन्छ ।

आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युन भई वित्तिय करोबारमा जोखिम प्रिमियम (Risk Premium) लाई घटाउछ  र नेपालको ऋण योग्यतामा सुधार ल्याउछ साथै वित्तिय स्थायित्वको यो संकेतले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको पहुँच बढाउछ । नीजि क्षेत्रहरुलाई आयोजनहरुमा लगानी गर्न,उत्पादन विस्तर र पूर्वाधार निर्माणका लागि  व्यवसायिक वित्त प्राप्तिमा सहजता हुन सक्छ ।  यो रणनीतिक सुधार बिकसित मुलुकहरुले दिने सहायता माथिको निर्भरता घटाएर वित्तिय आत्मनिर्भरता बढाउने दिशामा चलिरहेको एक महत्वपूर्ण कदम हो ।

Smooth transition Strategy ले तुलनात्मकरुपमा उच्च प्रतिफल दिने परियोजनहरुको ब्यवसायिक बिश्लेषण गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यलाई स्तम्भ१अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले विकास साझेदारहबाट प्राप्त हुने सहायताको लागत बढ्न सक्ने अवस्थामा नेपाललाई ब्यावसायिक ऋण उपयोगका लागि तयार पार्ने लक्ष्य  राख्दछ । 

(ख) वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित हुने र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी  बृद्धि हुने ,

अतिकम बिकसित नेपालको स्तरोन्नति पश्चात अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्राप्त हुने सहायता घटे वा हटे पनि राष्ट्रिय  छबि बढ्नुका साथै  लगानीको लागि सुरक्षित र स्थिर गन्तब्यको रुपमा आफ्नो पहिचन बन्ने, जसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी को प्रवाह बढ्न सक्छ । Smooth Transition Strategy ले लगानी आकर्षित गर्ने,आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउने र मुलुकको विकासको आधार बलियो बनाउने अवसरहरुको उपयोग गर्नमा जोड दिएको छ । STS ले एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिको उदेश्य विप्रेषण(Remittances)को  उपयोगलाई उपभोगमुखी प्रबृतिबाट उत्पादनमुखी लगानीतर्फ सार्नु नै हो ।

वित्तिय संस्थाहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्र (कृषि,उद्योग,उर्जा) मा ऋण प्रवाहको हिस्सा सन २०२६ सम्ममा ३० प्रतिशत बाट बढाएर ४० प्रतिशतमा  पुर्याउन प्रोसाहित गर्ने कार्ययोजना समाबेश गरेको छ । यसका साथै STS  मा युवा र महिलाहरुको उद्यमशिलता विकास गरि विप्रेषणमा निर्भर परिवारहरुलाई उत्पादनशील उद्यम स्थापना गर्न प्राविधिक र वित्तिय सहयोग दिने कार्यक्रमहरु रहेका छन । 

(ग) संरचनागत आर्थिक रुपान्तरण हुने,

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिबाट comeback  नहुनका लागि STS ले नेपालको संरचनागत रुपान्तरणको लागि  Twofold approach अपनाएको छ । 

१ परम्परागत र कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रहरुबाट उच्च मुल्यका वस्तु तथा सेवाहरुमा स्रोत स्थान्तरण गर्ने जसको लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार गरी कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने 

२ आधुनिक सेवा क्षेत्रहरु विशेष गरी उर्जा,सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य  संवाहकका रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने । STS  ले सन् २०३० सम्ममा  १०,००० मेगावाट जलबिधुत उत्पादन गर्ने र भारत  र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन उर्जा ब्यापार सम्झौता गर्ने महत्वकाक्षी लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा निर्यात आधारलाई बिबिधिकरण गर्ने, ब्यापार घाटा कम गर्ने र प्रति ब्यक्ति आय बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ । 

स्तरोन्नतिले सिर्जना गर्ने चुनौति र जोखिमहरुको बिश्लेषण 

स्तरोन्नतिले राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाए पनि  कतिपय अन्तरार्ष्ट्रिय सहयोग र सहुलियतमा कटौति हुन्छन । नेपाल जस्ताो कमजोर आर्थिक संरचना रहेको मुलुकमा स्तरोन्नतिले अन्तरार्ष्ट्रिय ब्यापारमा उत्पन्न हुने जोखिम बढाइ प्रतिष्पर्धात्मकतामा ह्रास ल्याउन सक्छ ।  जसलाइ देहाय बमोजिम बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

१ आन्तरिक आर्थिक संरचना र अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारमा उत्पन्न हुने जोखिमहरु 

१.१  उत्पत्तिको नियम (Rule of origin) र  अन्य अनुदान तथा सहुलियतको समाप्ति 

स्तरोन्नतिपछि उत्पत्तिको नियममा हुने कडाइले निर्यातकर्ताहरुको लागि थप चुनौति सिर्जना गर्नेछ । जस्तै दक्षिण एसियाली स्वातन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) अन्तर्गत हाल निकासी हुने वस्तुका लागि आवश्यक पर्ने मुल्य अभिबृद्धि को मावदण्ड ३० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ ।  नेपालका धेरै निर्यात उद्योगहरु आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेकाले यस्ता कठोर मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा बजार पहुँच गुम्ने खतरा हुन्छ ।

यसका साथै बिश्व ब्यापार संगठन (WTO)   ले दिने नगद अनुदानका कार्यक्रमहरु  रोक्नु पर्ने बाध्यता आउनेछ । STS  ले नगद अनुदान निरन्तर दिने उल्लेख गरे पनि विश्व ब्यापार संगठनको नियमहरुले यसलाई चुनौति दिनेछन ।  आन्तरिक उत्पादनको लागत उच्च भएको बेला  सरकारी नगद अनुदान समाप्ति हुँदा नेपालका उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 

१.२ नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बजार पहुँच नहुन वा कम हुन सक्छ । 

LDC को रुपमा नेपालले युरोपेली संघ(EU) को हतियार बाहेक सबै (Everything but Arms) लगायत विभिन्न देशहरुबाट विशेष र विभेदकारी ब्यापारिक सुविधा (Special and Differential Treatment) प्राप्त गरिरहेको छ ।

स्तरोन्नति पछि यी सबै सुविधाहरु गुम्न् छन । नेपाली उत्पादनहरुलाई विश्व बजारमा बढी पर्तिस्पर्धी शुल्कको समाना गर्न बाध्य पार्नेछ । International Trade centre ले सन् २०२६ का लागि गरिएको प्रक्षेपण अनुसार शुल्क बृद्धिका कारण नेपालको निर्यातमा  कुल अनुमानित निर्यातको ४.३ प्रतिशतले कमी आउन सक्ने छ । नेपालको बिशेष गरि तयारी पोशाक,गलैचा र Synthetic textile Fabrics जस्ता वस्तुहरुमा ठुलो नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

१.३ नीतिगत लचकतामा संकुचन हुने 

बिशेष र विभेदकारी (Special and Differential Treatment ) ब्यवहार प्रावधानहरको समाप्तिले नेपालको Policy Space लाई संकुचित  गर्दछ । WTO Agreement मा रहेका १५५ SDT प्रावधानहरुमध्ये २५ वटा अतिकम विकशित  बिशेष छन् । जसले ब्यपार नियम कार्यान्वयनका लागि विस्तारित समय र लचकता प्रदान गर्दछ ।

यसको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव बौद्धिक सम्पति अधिकार (TRIPS) सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिनेछ । यो लचकताको समाप्तिले अत्यावश्यक औषधीको जेनेरिक उत्पादन र आयातमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ,जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगोपनको चुनौति थप्नेछ ।  

सहुलियतपूर्ण ऋण र विकास सहायतामा हुने कटौति 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि विकास सहयोग र वित्तिय लगानीमा सकारात्मक असर नपर्ने नै देखिन्छ । धेरै द्धिपक्षय दाताहरुले LDC स्थितिलाई मात्र आधार नबनाएर पनि ऋण को सहुलियतमा ह्रास आउनेछ ।

विकासशिल हुँदा प्रतिब्यक्ति आयमा बढोत्तरी भएको मानिने हुँदा  नेपाललाई विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संघ (IDA) जस्ता संस्थाहरबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको मात्रा घट्नेछ  परिणामस्वरुप ऋणको लागत बढ्नेछ । जर्मनि, जापान दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरुले LDC स्थितिलाई Officail development assistance(ODA) सहयोगको कारक मान्ने भएकाले उनीहरको सहायता प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । 

नेपालले विशिष्ट LDC केन्द्रित कोषहरमा  पहुँच गुमाउने छ । यसमा ब्यापार क्षमता विकाससम्बन्धी Enhanced Integrated Framework,जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी Least developed Countries Fund र स्थानिय अर्थतन्त्र विकाससम्बन्धी United Nations Capital Development Fund जस्ता कोषहरु पर्दछन । यी कोषहरुको क्षतिले STS को स्तम्भ ५ (जलवायु परिवर्तन अनुकुल) र स्तम्भ ६ सामाजिक समावेशिकरण) का परियोजनाहरुको वित्तिय स्रोत संकुचित गर्नेछ । 

आन्तरिक तयारीको कमी र कमजोर आर्थिक आधार 

आन्तरिक तयारीको कमी र कमजोर आर्थिक आधारका कारण स्तरोन्नतिको दिगोपनमाथि प्रश्न उठेका छन । विकासोन्मुख मुलुकहरको औषत प्रतिब्यक्ति आय (करिब ९३०० अमेरिकि डलर) को तुलनामा नेपालको प्रतिब्यक्ति आय २०८१/२०८२ मा १५१७ अमेरिकि डलर (सन् २०२१ मा १०२७ अमेरिकि डलर) करिब साढे सात गुणा सानो छ । यति ठुलो भिन्नताको बिचमा  विश्वब्यापी रुपमा प्रतिश्पर्धा गर्न पक्कै पनि चुनौति रहेको छ ।  यसरी आर्थिक अवस्थमा कमजोर हुनुमा दुई कारण मुख्यरुपमा रहेको मानिन्छ ।

(क)  उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी न्युन हुनु । 

विप्रेषणलाई उपभोगमुखि बनाउनु,राजनितिक अस्थिरता हुनु,जेनजी आन्दोलन र कोभिड १९ पछिको आर्थिक क्षतिले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो । यसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा निजि र सरकारी लगानी नबढ्ने अवस्थामा स्तरोन्नतिले अपेक्षित आर्थिक समृद्धि नल्याउन सक्छ । 

(ख) वित्तिय संरचनागत कमजोरी हुनु 

STS ले पुँजीगत खर्च गर्ने रणनीति लिए पनि नेपालको अनिवार्य खर्च बढ्नु  एक गम्भिर समस्या हो ।  अनिवार्य खर्चको उच्च  हिस्साले विकास परियोजनाहरुका लागि पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर विस्थापित गरिरहेको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउछ । 

सुदृढ संक्रमण रणनीति( Smooth Transition Strategy) का ६ स्तम्भहरु 

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन STS ले GNI,HAI र EVI का तीनै मापदण्डमा केन्द्रित रहेर ६ रणनीतिक स्तम्भ अन्तर्गत १६७ वटा कार्यहरु समावेश गरेको छ । नेपाल आय मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नति भएकाले GNI वृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका रणनीतिहरु STS  को मापदण्डका रुपमा रहेका छन । 

रणनीति स्तम्भ नं १  बृहत आर्थिक स्थायित्व र वित्तिय दिगोपन

यो रणनीतिक स्तम्भ आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न Official development Assistance को प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न  प्राप्त उपलब्ध स्रोतको  अधिकतम प्रयोग  गर्न तयार गरिएको हो । 

(१) LDC कोषको द्रुत उपयोग (२०२६ अगाडी नै ) 

स्थानिय विकासमा तत्काल  परियोजना तयारी गरि स्तरोन्नति पश्चात पँहुच गुम्ने  LDC बिशेष कोषहरु जस्तै Least developed Countries Fund,Enhanced Integrated Framework,United nations Capital Development Fund लाई परियोजना सफल बनाउन द्रुतरुपमा उपयोग गर्न प्राथमिकता दिएको छ  । यसका लागि सरकारी अधिकारीहरुलाई क्षमता विकास तालिम दिने योजना पनि रहेको छ । 

(२) पुँजीगत खर्च बढाउने र राजश्व परिचालन गर्ने 

Smooth Transition Strategy ले  पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउनु र राजश्वका आधार र दर विस्तार गरी राजश्व परिचालन  बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै दीर्घकालमा भन्सार र आयात शुल्कमाथिको निर्भरता कम गर्दै ब्यक्तिगत आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर(VAT)  कभरेजको हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

रणनीतिक स्तम्भ नं २  ब्यापार र लगानी 

आयात ब्यवस्थापन,निर्यात प्रवर्द्धन,ब्यापार घाटा कम गर्ने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उदेश्यका साथ लक्षित रहेको छ । 

• आर्थिक कुटनिति र विविधिकरण 

नेपाली कुटनीतिक नियोगहरको कार्यक्षेत्रलाई व्यापार, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरी परम्परागत कुटनीतिका साथै आर्थिक कुटनीति तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य STS मा समावेश गरेको  छ । यसले भारत र चीनका साथै अमेरिका ,क्यानडा, जापान  जस्ता बजारमा तयारी पोशाक,गँलैचाको निर्यात को सम्भावनलाई उपयोग गर्न जोड दिन्छ । 

• आफ्नो बजार पँहुचको सुरक्षा 

GSP+ सुविधाका योग्यताका लागि आवश्यक ILO Convention No ८१ र ८७ जस्ता अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुसम्बन्धी  ऐनहरु संसदबाट जारी गर्ने कामलाई विशेष जोड गरेको छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पछिको व्यापार क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न STS ले EU सँग Generalized System of Preference + सुविधाका लागि र UK र टर्कीसँगको GSP Enhanced Framework का लागि वार्ता सुरु गर्ने कुरामा उच्च प्राथामिकतालाई कार्ययोजना राखेको छ । 

• आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विकल्प

उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउन लागि पूर्वाधार,उपयोगिता र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता अप्रत्यक्ष सहयोग का उपायहरु लागु गर्ने रणनीति STS  मा समाहित छन । जसले निर्यातमा नगद अनुदान समाप्तिपछि पनि दिगोपन कायम हुनेछ । 

• गुणस्तरमा सुधार र उत्पत्तिको नियम अनुपालन 

प्रविधि र उत्पादन दक्षता बढाइ निर्यातकर्ताहरुलाई उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्न सक्षम बनाउने कुरामा जोड दिएको छ । यसका साथै निर्यातजन्य कृषि तथा वन उत्पादनको गुणस्तर र बायोसेफ्टी सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय मान्यता  प्राप्त प्रयोगशाला र प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन को सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

रणनीतिक स्तम्भ ३ आर्थिक रुपान्तरण 

तयारी पोशाक,औषधी, गलैचा सिमेन्ट जस्ता १३ वटा आयात प्रतिस्थापना गर्ने वस्तुहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति  साथै घोषित औद्योगिक ग्राम र विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ  । Smooth Transition Strategy ले अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरणको लागि कृषि,उद्योग र सेवा क्षेत्रमा एकिकृत रुपमा उत्पादकत्व बढाउन जोड दिएको छ । यसको लागि ३ वटा विषयलाई बिशेष जोड दिएको छ । 

• आईटी सेवा : सूचना प्रविधिलाई निर्यात उन्मुख सेवा उद्योगको रुपमा प्रवर्द्धन गर्न एकिकृत ICT  ऐन जारी गर्ने, Digital Nepal Framework लाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने र विदेशमा कार्यरत नेपाली IT  विशेषज्ञहरुको आम्दानीलाई औपचारिक बनाउन कार्य समाबेश गरिएको छ । 
• ऊर्जा ब्यापार : बंगलादेश र भारतसँग दीर्घकालिन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरि सन् २०३० सम्ममा १०,००० मेघावाट जलविधुत उत्पादन गर्ने र प्रतिब्यक्ति खपत १५०० किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । 
• पर्यटन प्रवर्द्धन: भैरहवा र पोखराको अन्तराष्ट्रिय विकानस्थलहरुको पूर्णरुपमा सञ्चालनमा जोड दिएको छ जसले गर्दा नेपालमा पर्यटनको संख्या ३० लाख पुर्याउने र प्रति पर्यटक प्रतिदन ४८ अमेरिकि डलरबाट १२५ अमेरिकि डलर सम्ममा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

रणनीतिक स्तम्भ ४  उत्पादक क्षमताको निर्माण 

मानव सम्पत्ति सुचकांक( HAI) मा भएको प्रगतिलाई दिगोपन कायम गर्न र श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यो स्तम्भ ले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । 

• शिक्षा र मानव संसाधन

नेपालका विश्वबिद्यालयले बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिमार्जन गरि उच्च शिक्षालाई  रोजगारीमुखी बनाउने र  प्रविधि तथा अनुन्धानमा बिशेष जोड दिने STS  को कार्ययोजनामा रहेको छ । 

• सिप र उद्यमशिलता विकास : 

CTVET को सञ्चालित तालिमहरुको कार्यक्रममा घट्दो भर्नाको कारण अध्ययन गरी सुधारको कार्ययोजनालाई प्राथामिकता दिने र ६ महिना भन्दा कम अवधिका रोजगारीमुलक तालिमहरुलाई नियमन र प्रमाणिकरण गर्न छुट्टै तर एकिकृत ऐन ल्याउने र सीप विकास एकेडेमी स्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

• स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार 

सन २०३० सम्ममा स्वास्थ्य बिमा कभरेज शत प्रतिशत  जनसंख्यमा पुर्याउने र ब्यक्तिले गर्ने खर्च (Out of pocket Expenditure) लाई कम गर्ने । ५ वर्ष मुनीका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनलाई (सन २०२१ मा २५%)  वार्षिक १ प्रतिशतका दरले घटाउने लक्ष्य STS  मा समावेश गरिएको छ । 

रणनीतिक स्तम्भ ५ जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम ब्यवस्थापन 

नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढि जलवायु जोखिममा रहेका १० देशहरुमध्ये पर्ने एक देश भएकोले,यस क्षेत्रमा दिगो प्रयास आवश्यक छ । 

• Green, Resilient and Inclusive Development (GRID) अवधारणको कार्यान्वयन : 

STS ले हरित,लचिलो र समाबेशी विकास अवधारणलाई सबै विकासमा लागु गर्ने योजना रहेको छ जसको लागि विकास साझेदारहरुसँग प्राविधिक सहयोग आह्वान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

• राष्ट्रिय अनुकुलका कार्यक्रम कार्यान्वयन : राष्ट्रिय अनुकुलका कार्यक्रम (NAPA) लाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
• विपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन 

विपद् व्यवस्थापन गर्न सेन्डाई फ्रेमवर्क लागु गर्ने र साथै संघ,प्रदेश र स्थानिय तह बिचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने । भूकम्पिय जोखिम न्युनिकरण गर्न राष्ट्रिय भवन संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेSTS मा समावेश गरिएको छ  । 

रणनीतिक स्तम्भ ६ : सामाजिक समावेशिकरण र एकिकरण 

यसमा सामाजिक सुरक्षामा सुधार र गरिवि निवारण गरी आर्थिक रुपमा जोखिमामा रहेका सिमान्तकृत वर्गको जोखिमा न्युनिकरणमा जोड दिएको छ । 

• सामाजिक सुरक्षा :

STS ले हाल Blanket Approach  मा रहेको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई  पुनरावलोकन गरी Need Based  सञ्चालन गर्ने र अर्थतन्त्रको वहन क्षमतालाई पनि सीमा कायम गर्ने रणनीति लिएको छ । साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढ्वा दिने लक्ष्य लिएको छ । 

• गरिवी निवारण :

राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनीको जनसंख्याको अनुपात वार्षिक १ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य STS   मा समाबेश गरिएको छ । 

•  सुशासन ,जवादेहिता र उत्तररदायित्व:

कानुनी शासन सुधार गरी जवाफदेहिता बढाउने र वित्तिय कारोबारमा पारदर्शिता कायमा गर्न Digital System लाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु STS  मा समाबेश गरिएका छन , जसले समाबेशी र सामाजिक न्याय कायम गरि समतामुलक समाजको विकासका लागि उचित वातावरण तयार गर्दछ । 

अन्यमा , 

स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउन सम्बद्ध नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन,प्रतिब्यक्ति आयमा बृद्धि गर्ने,समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,निर्यातयोग्य बस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विकास गर्ने,स्तरोन्नति केन्द्रित व्यापा र वार्ता तथा सम्झौता गर्ने,सेवा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने,बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, विकास सहायताको  विवेकशिल भएर परिचालन गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण र एकिकरण गर्ने ,स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, साझेदारी र समन्वय अभिबृद्धि गर्नुका साथै STS मा उल्लेखित कार्यको नियमित अनुगमन,मुल्याङकन गरी समयबद्ध कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक छ । 

 त्यसको लागि श्रम शक्ति उत्पादन,लगानी प्रवर्द्धन,निर्यात अभिबृद्धि कार्यक्रम र निर्यात गन्तव्य मुलुकहरको विविधिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि साझेदारी एवं समन्वय कायमा गरि दिगो व्यावस्थापन मार्फत लक्षित वर्गमा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनु पर्दछ । १६ औ योजना ,वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिएमा नेपालको बिकासशील मुलुकका रुपमा हुने स्तरोन्नतिबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सकिन्छ ।

स्तरोन्नतिका अवसरहरलाई उपयोग गर्न र चुनौतिहरुलाई सफलतापूर्वक सामाना गर्नको लागि Smooth Transition Strategy ले परिकल्पना गरे अनुसारको नीतिगत निरन्तरता,संघिय इकाइ बिचको समन्वयत्मक  कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य छ । स्तरोन्नतिलाई प्रतिकात्मक विजयका रुपमा मात्रै नलिइ दिगो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । 

सन्दर्भ सामाग्री 
१६ औ योजना 
LDC Graduation Smooth Transition Strategy (STS),2024
आर्थिक सर्वेक्षण,२०८२।०८३
Voluntary National review of sustainable development goals,2024
नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति,२०८० 
विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेखहरु । 

( लेखक : पवन थापा स्नाकोत्तर जनप्रशासन (MPA IN Master Degree) स्नाकोत्तर राजनितिशास्त्र ( MA IN Master Degree) स्नातक कानुन (LLB ) हाल स्वास्थ्य सेवामा छैटौ तहमा कार्यरत  )