सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
गोपनीयता नीति
प्रयोगका सर्त
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रिय समितिले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकः आमसञ्चार कानून र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
उनले सरकारले जारी गरेको प्रेस काउन्सिल अध्यादेशले स्वीकृत भएको खण्डमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने तर्क समेत गरिन्। उनले अध्यादेशका विषयवस्तुमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सुझाव लिइएको भन्ने काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइप्रति समेत प्रश्न उठाइन्।
अध्यादेशले मिडिया क्षेत्रलाई थप नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीच समेत यस विषयमा मतभिन्नता देखिएको बताइन्। उनले समाचारको स्रोत पुष्टि गर्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघसहित सबै सञ्चारसंवद्ध संघसंस्थाले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्,‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश, सरकारी आचारसंहिता र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको छ। यस विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीचको समेत खाडल देखिएको छ’ उनले भनिन्,‘मिडिया क्षेत्रलाई अझै नियन्त्रण गर्ने किसिमले अध्यादेश ल्याइएको छ। अब हामी पत्रकारहरुले प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता मान्नैपर्छ भन्ने कुरा पनि रहँदैन जस्तो लाग्छ। अनि, आज समाचारको स्रोतकै लागि भनेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भएको छ, यस विषयमा अब पत्रकार महासंघ र हामी सबै संघसंथाहरुले अब कसरी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।’
अध्यक्ष शर्माले सरकारले अध्यादेशमार्फत मिडियामाथि नियन्त्रण र अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघको भूमिका र आगामी रणनीतिबारे छलफलबाट साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताइन्।
