काठमाडौँ l राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको संगिठत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार, मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई पत्राचारगरेको थियो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा फिर्ता लिन विनेदन दिएको थियो। तर, जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ताबारे सर्वोच्चमा परेको रिट टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएको छ। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा निवेदन पेश गर्न आदेश दिएको रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको निवेदनमाथि माघ ६ गते यस्तो आदेश भएको हो। 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेसहित प्रतिवादीका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध सर्वोचच अदालतमा रिट परेको थियो। 

त्यसमाथि माघ ११ गते सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण भेटिएको जिकिर गरेकी थिइन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले फेला परेका प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

अब सर्वोच्चबाट रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै मुद्दा फिर्ताका निवेदनमाथि रुपन्देही अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन सोही विषयसँग सम्बन्धित भई अन्तरसम्बन्धित हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुंगो लागेपश्चात नियमानुसार पेश गर्नू।’