सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। जन आस्थाले सार्वजनिक गरेको भनिएको जाहेरवालाको तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

यस्तै श्रेष्ठ जन आस्था पत्रिकाको सम्पादक देखिए पनि तस्बिर प्रकाशन भएको जन आस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ। 

‘निवेदकलाई थुनामै राखि मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू भनि विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ। सो बमोजिम गरेको जनाउ यस अदालतलाई दिनू’, आदेशमा भनिएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पत्रकार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। 

यससँगै सर्वोच्चले उनको घर र कार्यालयबाट बरामद गरेका सबै सामान फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ। 

यस्तै संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार माध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने एवम् सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगरिने लगायतका सञ्चार हकको सुनिश्चित गरेकाले निवेदकको घर र कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएका सामग्री पनि फिर्ता दिन भनेको छ। 

यसअघि नै यी सबै सामग्री इजलासमा पेश गर्न भनिएको थियो। सोमबार पेश गरिएका ती सामग्री सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिलाई सोको निस्सा समेत मिसिलमा सामेल राख्न भनिएको छ।

सञ्चार माध्याममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। तर यो हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भन्दै गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको कार्यलगायत संविधानले तोकेका विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानुन बनाई उक्त हकमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अदालतको ब्याख्या छ। 

जाहेरवालाले भनेजस्तो वैयक्तिक गोपनियताको हक उल्लंघन भए नभएको सम्बन्धमा भने अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेमा अदालतबाट सोही बखत निक्र्यौल हुने भएकाले अहिलेको आदेशमा बोलिएको छैन। 

अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भने नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेन। 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार नै श्रेष्ठलाई दोस्रो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले सोमबार नै श्रेष्ठलाई रिहा गर्नु पर्ने छ।