काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आउँदो भदौदेखि पुन: देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ ।सरकारसँग पटक-पटक भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

हालै सम्पन्न परिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक नेताहरूले शैक्षिक तथा पेसागत मागहरू पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको बताए ।

यस्तै, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी/करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि महासंघको माग छ । स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा र बढुवा अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) का लागि सबै खाले स्थायी शिक्षकको नपुग सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको एजेन्डा बनाइने महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताए ।

शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले गरेको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘शिक्षक विरोधी र अव्यवहारिक’ ठहर गर्दै महासङ्घले यसलाई परिवर्तन गरी शिक्षक मैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ।

निजी विद्यालयका शिक्षक र ट्रेड युनियन अधिकार

आन्दोलनका अन्य मागहरूमा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध, शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको सुरक्षा तथा शिक्षक पेसाको स्वाभिमान र सामाजिक सम्मान अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

आन्दोलनको ठोस मिति र विस्तृत कार्यक्रम भने पछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।