काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै ७ साउन देखि पुनः सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

दार्चुलाबाट बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी स्वार्थको कब्जामा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस पहल नगरेको बताएका छन् ।

न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्व चयनसम्म देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार निजी मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने काम भइरहेको दाबी डा. केसीको छ ।

डा. केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूकै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकिरहेको उल्लेख गर्दै छात्रवृत्ति सिट घटाउने र पूर्वाधारविहीन निजी कलेजहरूमा सःशुल्क सिट बढाउने सरकारी नीतिले केही वर्षमै सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चिकित्सकविहीन हुने चेतावनी दिएका छन् । यसले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । दरखास्त आह्वान हुनुअघि नै निश्चित व्यक्ति नियुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो कार्यले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन् ।

गेटा मेडिकल कलेजको विषय उठाउँदै डा. केसीले लामो संघर्षपछि सञ्चालनको तयारीमा पुगेको संस्थामा हतारमा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याएर निजी स्वार्थअनुसार नयाँ संरचना थोपर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।

मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक नै भए त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै गेटामा नयाँ संरचना खडा गर्नुको पछाडि व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनको दाबी छ ।

उनले विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा आएर नागरिकले सेवा पाइसके पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय भने राजनीतिक हस्तक्षेप र माफियाको स्वार्थका कारण अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका छन् ।

डा. केसीले सरकारलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्ति तत्काल बदर गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिन, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र विगतमा भएका सम्झौताहरू लागु गर्न माग गरेका छन् ।

यसका साथै उनले सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका आधारभूत सेवा विस्तार गर्न, साथै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि भएका भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग अगाडि सारेका छन् ।

डा. केसीका अनुसार यी माग सम्बोधन गर्न सरकारले ५ साउनसम्म समयसीमा दिइएको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले अब ७ साउनदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारप्रति सरकारले देखाएको असंवेदनशीलताका कारण म साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्दै छु। यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्नेछ ।’