काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह ले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने नीति अपनाएको बताए। उनका अनुसार सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो।

उनले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै निर्णय पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्। उनले सरकार नागरिकको असन्तुष्टि देखिएमा कुनै पनि निर्णय सुधार गर्न र आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यअनुसार निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।