काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। परिमार्जन ऐन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो ।

गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउनेगरी स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।