काठमाडौं । निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी अघि बढेको सरकारलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार सरकारको निर्णय उल्ट्याएको हो । सरकारले गत चैतमा सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराउनु भन्ने परिपत्र गरेको थियो ।

अब सर्वोच्च अदालतको अदेशसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र खारेज भएको छ । अब सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अरु निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन दिन पाउनेछन् ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अन्यत्र उपलब्ध नगराउनु भनी संघीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र गरेको थियो ।

निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग सहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले नीजि सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्रोतसाधनमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको र त्यसले अन्ततः सञ्चारमाध्यमहरू संकुचित हुने दाबी सहित सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग थियो ।

त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो । त्यसको पूर्णपाठ केही दिनमा सार्वजनिक हुने भएको छ ।

रिट निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्दराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत चैतमा जारी भएको परिपत्र औचित्यहीन भएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यो परिपत्र खारेज भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब सरकारी निकायहरूले आफ्ना विज्ञापन र सूचनाहरू निजी सञ्चारमाध्यममा दिन पाउनेछन् ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर बोलपत्रका लागि सञ्चारमाध्यमहरूमा सूचना प्रकाशित गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्धको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए । उनले भने, ‘त्यो व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो, तर त्यहाँ अरु व्यवस्था भएकै कारणले सरकारी सूचना र विज्ञापन दिन बाधा पर्दैन ।’  अनलाइनखबर