सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीका अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। २०७९ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको फैसला २०८१ मंसिर १७ गते भएको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।

विपक्षीहरूका नाममा आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरिएको छ। सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट् खडा गरिएको हकमा गृह मन्त्रालयलाई सो हटाउन अदालतले आदेश दिएको हो।

‘निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म भर्‍याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनू; सूचना बमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवम् कारवाही गर्नू गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सडकहरूका सडकपेटी बिग्रेको, ढल खुला भएका स्थानमाहरूको रेखदेख र सम्भार गर्न पनि अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

‘सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवम् सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व एवम् पारस्परिक सहयोगको आधारमा आपसी समन्वय गर्नू गराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।

रिटका विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गरेका थिए। ‘प्रत्यर्थीहरूले सडकपेटीमा खडा गरिएका बाधा व्यवधान हटाउन कर्तव्यपरायणता देखाएको पाइएन,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको हक प्रचलन गराउनेतर्फ प्रत्यर्थीहरू तदारुक नभएको मात्र नभई आफ्नै मातहतका निकायहरूले सडकपेटी अतिक्रमण गरेको कुरालाई समेत बेवास्ता गरेको देखियो।’