काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गरी जेनजी आन्दोलनमाथि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने जानकारी दिएका हुन् ।

‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण भनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको एमालेको ठहर छ ।