सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
गोपनीयता नीति
प्रयोगका सर्त
काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ । फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले केन्द्र सरकारसँग आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिए ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको उनले बताए ।
संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यसको समाधान खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दुइटा विषयको छलफल गरेर निर्णय गर्यौँ । नम्बर १ मा अहिले यो विद्यालयहरू आइतबार बन्द गर्ने विषयलाई पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने । आइतबार विदा शिक्षा ऐनमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने छ । सोही बमोजिम सबै विद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेन्डर बनाइसकेको छन्, अप्रत्यासित रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आइतबार पनि बिदा गर्ने भन्दाखेरी पाठ्य पुस्तक अध्ययन अध्यापन लगभग १९० दिन पनि नहुने भयो । यसो हुनाले नेपाल सरकारलाई यसमा पुनर्विचार गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘दोस्रो अहिले यो जति पनि स्थानीय पालिकाहरू मातहत पालिकाहरूको भवन, वडा कार्यालयको भवन, त्यस्तै हाम्रो हस्पिटल र समाज कल्याण सम्बन्धी भवनहरू छन्, ती भवनहरूको सन्दर्भमा अब एक पटकको निम्ति यसको स्वामित्व हस्तान्तरण अर्थात एउटा केही व्यवस्थापन गरेर तत् तत् जिल्लाबाट नै यसको स्वामित्व अर्थात् यसको व्यवस्थापन गर्ने गरीकन कार्य अगाडि बढाउनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हाम्रो निर्णय भयो ।’
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
