नेपालगन्ज l अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको “डोजर आतंक” विरुद्ध कडा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संघले बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारले संविधानप्रदत्त आवास तथा भूमि अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै वैशाख ३१ गते मेचीदेखि महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष अमर परिवारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौं उपत्यकाका सिफल, टोखा, थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, सिनामंगल, वंशीघाट, अनामनगर, देवीनगर, बालाजु, स्वयम्भु लगायत क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती उठिवास गराइएको उल्लेख गरिएको छ । संघले यसलाई मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले केही स्थानमा डोजर अभियान रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा समेत विभिन्न बहानामा कोहलपुरलगायत क्षेत्रमा डोजर चलाइएको दाबी गरिएको छ । संघका अनुसार गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा बस्ती खाली गराउन निर्देशन पठाएको आरोप लगाउँदै स्थानीय तह र सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाइएको छ ।

संघले लाखौँ भूमिहीन जनताको पुस्तौँदेखिको जोतभोगको जमिन जोगाउन संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प नरहेको दाबी गरेको छ । “भूमि अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष अपरिहार्य बनेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वैशाख ३१ गते ४ घण्टा चक्काजाम
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले वैशाख ३१ गते बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म देशभर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम कार्यक्रम सफल पार्न सबैलाई अपिल गरेको छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी गर्दै संघले यातायात व्यवसायी, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघले आफ्नो आन्दोलन कसैलाई हानि पुर्‍याउन नभई भूमिहीन जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ । “हामी शान्तिपूर्ण संघर्षमा विश्वास गर्छौं, जनधनको क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहमाथि कडा टिप्पणी
विज्ञप्तिको अन्तिम भागमा संघले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र साहमाथि पनि तीव्र टिप्पणी गरेको छ । संघले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला निर्णयहरू “अपरिपक्व” रहेको आरोप लगाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, नेपाली सेनाको छवि विवादित बनाउने तथा राष्ट्रपति र संसदको संयुक्त सदनको गरिमा घटाउने काम भएको दाबी गरेको छ ।

संघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याहान अधिकार) प्रयोग गरेर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाउन माग गरेको छ ।

सबै पक्षलाई ऐक्यबद्धताको आह्वान
संघले सबै राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक समाजलाई आन्दोलनमा समर्थन गर्न अपिल गरेको छ । साथै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता सम्झन आग्रह गरिएको छ ।

भूमि अधिकारको मुद्दा फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउँदा आगामी दिनमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ ।