प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरुमा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले आज ११ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउन कदम चाल्न भनेका हुन्। 

छलफलमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलीय राजनीतिको बढ्दो हस्तक्षेप कारण प्रशासनिक तथा शैक्षिक मर्यादा कायम राख्न कठिन भएको र काम गर्ने वातावरण समेत नभएको गुनासो गरेका थिए। 

उपकुलपतिहरूको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीति हट्ने बताएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।  ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारेका थिए। 

प्रधानमन्त्री शाहले  अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए। 

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना  हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए। 

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे। 

साथै, शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले 'जेन्जी' आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको बताएका थिए।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए। 

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार देशभरीका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टासम्म समसामियक विषयमा छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा उपकुलपतिहरूले जग्गा प्राप्ती, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका थिए।  प्रधानमन्त्री शाहले यी सबै समस्या समाधान हुने गरी सरकारले काम सुरु गरिसकेको जनाएका थिए।