काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय समितिका सबै सभापतिमा एकलाैटी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक ११ वटै समितिको सभापतिमा रास्वपाका सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् ।

रास्वपाको निर्णय बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी निर्वाचित भएकी छन् ।

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा रहबर अन्सारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ओजश्वी शेरचन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा गणेश कार्की र संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए ।

रास्वपाको समेत समर्थन हुँदा लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का निर्विरोध भए । विपक्षी दलहरुले उम्मेदवारी नदिएकाले अरू ९ वटा समिति सभापति पनि निर्विरोध भए ।

तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा एमालेका गुरुप्रसाद बरालको पनि उम्मेदवारी थियो । उनलाई कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए ।

यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा पनि मत विभाजन गर्नु परेको छ । यो समितिमा रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठ र नेकपाका मदनकुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको थियो ।

संसदीय समितिका सभापति चयनका सन्दर्भमा रास्वपाले अरु दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने संकेत गरेपछि विपक्षीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सांसद संख्यामा रास्वपा बहुमत भएकाले एमालेका बराल र नेकपाका शाहले जित्ने स्थिति थिएन ।

नेकपाका सांसद युवराज दुलाल, विपक्षी दलहरुका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको विषयलाई सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउछन् ।

नजित्ने पक्का भएपनि संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका विपक्षीहरू, सभापति चयन प्रक्रियाप्रति सभामुख डीपी अर्यालको भूमिकालाई लिएर पनि एक ठाउँ उभिएका छन् ।

सभापति चयन सुरु भइसकेपछि सभामुख अर्यालले प्रक्रिया मिचेर समिति सदस्यहरू हेरफेर गरेकोमा विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सभामुख अर्यालले शिक्षा समितिमा रहेका रहबर अन्सारीलाई उद्योग, वाणिज्यमा र राज्य व्यवस्थामा रहेका गणेश कार्कीलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा सारिएको सूचना जारी गरेका थिए ।

एउटा समितिमा बसिसकेका सांसदलाई रास्वपाले अर्को समितिको सभापति बनाउने निर्णय गर्दा सभामुख अर्याल प्रयोग भएको विपक्षीहरूको आरोप छ । ‘सभामुखले प्रक्रिया मिच्नु भएको छ, त्यसप्रति हाम्रो सहमति छैन,’ नेकपा सांसद दुलाल भन्छन् ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट पराजय बेहोरेको कांग्रेस, एमाले, नेकपा सहितका पुराना दलहरुबीच राष्ट्रिय सभामा पनि सहकार्य भइसकेको छ । गत २२ चैतमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहित चार वटै समिति सभापतिमा भागबण्डा भएको थियो ।

तर, गत २३-२४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता ढल्यो, प्रतिनिधि सभामा नयाँ शक्ति-समीकरण तयार भयो । यद्यपि प्रदेश सरकारहरूमा अहिले पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य जारी छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे, विपक्षीहरूबीच अहिले भइरहेको सहकार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित निर्णय मान्छन् । ‘अहिले भइरहेका सहकार्य आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हो, नीतिगत नभएर परिस्थितिजन्य हो,’ उनी भन्छन् ।

चुनावअघि मात्र कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने नभनेकाले चुनावपछि हुने सहकार्यलाई स्वभाविक रूपले हेर्नुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।

‘सरकारले संविधान मिच्न थाल्यो, जनताका अधिकार खोस्न थाल्यो र सर्वसत्तावादी सोंच लाद्न थाल्यो भने त पार्टीहरु मात्र होइन, जनता नै जुट्छन् नि,’ चालिसे भन्छन्, ‘दलहरूसँगकै सम्बन्धका कुरामा पनि हामी स्थायी शत्रु र मित्र बनाएर बस्दैनौं ।’  अनलाइनखबर