नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अर्थहीन भएको बताएका छन्। 

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक सभापतिका रुपमा खड्काले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकाले कांग्रेसको अनुशासन समितिले सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जनाएको छ। 

यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अर्थहीन भएको बताएका हुन्। ‘अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ, यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ,’ खड्काले भने। 

उनले विशेष महाविधेशनबाट बनेको संरचना नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। त्यसैले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको गएको उनले स्मरण गराएका छन्। 

‘नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सानेपामा बसेको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयका विरुद्धमा त्यो निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ, प्रचलित कानुन विपरीत छ, नेपालका राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन विपरीत छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान विपरीत छ र विगतमा निर्वाचन आयोगले दलहरूमा यस्तै विवादको निर्णय गरेर फैसला गर्दा स्थापित गरेको नजिरको पनि विपरीत छ भनेर मलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न मलाई अख्तियारी दिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर,’ खड्काले भनेका छन्। 

कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै आफू सर्वोच्च अदालत गएको उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिले मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउँदै आफू कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै रहेको उनको भनाइ छ। 

‘म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ढंगले भएको हो, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति सबै अवैधानिक हुन्, आयोगको निर्णय पनि अघि भनेजस्तै संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन, कांग्रेसको विधान र स्थापित नजिर विपरीत भएकाले म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा गएँ। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ,’ उनले भनेका छन्। 

विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति अवैधानिक भएको ठहर गरेर नै आफू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेको उनले खुलाएका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा चुनाव लड्न नगएको उनको भनाइ छ। 

‘नेपाली कांग्रेस तथाकथित त्यो विशेष महाधिवेशन निर्वाचित कार्यसमितिले टिकट वितरण सुरु गरेपछि मैले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी अवैधानिक भनेर त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको कारणले राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा त्यो अवैधानिक पदाधिकारीको हस्ताक्षरले म चुनावमा जानुहुन्न भनेर म चुनाव लड्न पनि गइनँ, त्यो कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ,’ खड्काले भनेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूले कार्यवाहक सभापतिको रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय निरर्थक भएको उनको भनाइ छ।