काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि-इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ ।  मन्त्रालयले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेस प्रणालीलाई एकआपसमा जोडेपछि (अन्तरआबद्धता) नागरिकले छ्ट्टाछुट्टै फाराम भर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणको क्रममा मन्तव्य दिँदै यस विषयमा जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच डेटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थासँगै फाराम भर्नकै लागि नागरिकले गर्नुपर्ने खर्च र समयको बचत हुनेछ भने दैनिक ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान छ ।

सूचना प्रविधिको युगमा एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि सरकारी निकाय पिच्छे फरक-फरक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ताका लागि आवेदन फाराम भर्न र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन तोकिएको एकाइमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

यो नयाँ प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले यसलाई सुशासनको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । “सरकारको सुशासन, नागरिक र प्रविधिमैत्री सरल सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा आज यी दुई प्रणालीबिचको अन्तरआबद्धताले एउटा इँटा थप गरेको छ,” गृहमन्त्रीले भने, “यस ऐतिहासिक कार्यले विशेषगरी आफैंले फाराम भर्न नसक्ने सेवाग्राहीले ब्यहोर्नु परेको खर्च, समय र झन्झटको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न फलदायी हुने विश्वास लिएको छु ।”

१२ ओटा सार्वजनिक सेवासँग जोडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र
गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीलाई अन्य १२ ओटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्ने कार्य पुरा भएको छ ।

यसरी विभिन्न निकायसँग प्रणाली जोडिँदा दोहोरोपना नियन्त्रण भएको र राज्यकोषको समेत बचत भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । साथै यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको बताइएको छ ।

अब आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान र प्रमाणीकरण गरिनेछ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुरक्षित राखिएको नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) को प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।