दार्चुला । नौगाड गाउँपालिका–१ का सुशीला डडालले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि निरन्तर मतदान गरेकी छिन् । तीनपटक प्रतिनिधिसभा र दुईपटक प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गरेकी उनी अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोट दिने पक्षमा छैनन् ।

मतदान गर्ने उमेर भएदेखि आफूले निरन्तर भोट हाले पनि सडक निर्माण गर्छु भन्दै राजनीतिक दलले पटकपटक झुटो आश्वासन मात्रै दिएको उनले बताइन् । सडक गाउँ पुर्‍याउनु त कहाँ-कहाँ गाउँमा हिँड्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो छैन् । अप्ठ्यारो बाटोका कारण कयौं घोडा खच्चड भीरबाट लडेर बर्सेनि मर्छन् ।

आखिर भोट के को लागि दिने ? उनको प्रश्न छ । ‘गाउँमा विद्यालय छ विद्यार्थी बस्न भवन प्रयाप्त छैन । भवन नहुँदा एउटै कोठामा राखेर विद्यार्थी पढाउन बाध्य छन् । बाढीले झोलुङ्गे पुल बगायो । ५ मिनेट लाग्ने बाटो अहिले एक घण्टा बढी हिँड्नुपर्छ । फोन राम्रो सँग चल्दैन् । सडक यहाँहरुले देखिहाल्नु भयो होला ?’ उनले भनिन् ।

अहिले पनि स्थानीयले पाँच घण्टा पिठ्युँमा बोकेर खाद्यान्न घरसम्म पुर्‍याउने गरेको उनले सुनाइन् । उनले एजेन्डा पूरा नहुने अवस्था आएपछि भोट नदिने निर्णय गरेको बताइन् ।

डडालकै जस्तो गुनासो छ स्थानीय ठगेन्द्रसिंह जुहारीको । ‘कम्तीमा सडक काट्न सुरु भएको भए मतदान दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर पटकपटक हामीलाई सडक पुर्‍याउँछौं भनेर ठगियो ।’

‘०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीका लक्ष्मणदत्त जोशी, ०७० र ०७४ मा एमालेका गणेशसिंह ठगुन्ना र ०७९ मा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई जिताएकै हौं’, अर्का स्थानीय लालसिह डडालले भने, ‘तर सबैले आश्वासन मात्रै दिए । २० प्रतिशत पनि काम यहाँको विकासको लागि कार्यान्वयन गरेनन् ।’

नागुवासीको सडक निर्माणको माग सम्बोधन नभएसम्म मतदानमा सहभागी नहुने अडान यथावत छ । विकासमा पछि परेको भन्दै आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिस्कार घोषणा गरेका नागुवासीले दल र तिनका उम्मेदवारले विकास निर्माणमा लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत राखेका हुन् ।

राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले नागु क्षेत्रको सडक लगायतका विकास निर्माणका कार्य पूरा नगरेसम्म मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय यथावत रहेको संघर्ष समितिका संयोजक करनसिंह डडालले बताए । उनले भने, ‘यहाँको जनताको माग भनेकै दल्लेख-नागु सडक निर्माण हो । सडक निर्माण नभएसम्म कुनै पनि चुनावमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौ ।’

नागुवासीलाई फकाउन माघ २४ गने नागु पुगेको सरकारी टोली समेत रित्तो फर्किएको छ । पहिलोपटक नागुमै दुई दिनसम्म स्थानीयसँग छलफल, तथा सरकारी सेवा गाउँमै दिए पनि नागुवासी आश्वास्त हुन सकेका छैनन् । माघ १ र १७ गते नागुक्षेत्रका आमभेला गर्दै चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको थिए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल नेतृत्वको टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन् । नागुक्षेत्र पुगेर स्थानीयलाई नागरिकता वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, स्वास्थ्य उपचार सेवा र पशु उपचार सेवा तथा औषधि वितरण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार उनीहरुले विकास निर्माणको लागि लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छन् । उनले यो कुरा आफ्नोतर्फबाट सम्भव नभएको बताए । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारसँग छलफल गरेर मात्र मतदानमा सहभागी हुने/नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थानीयले बताएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ । विकास निर्माणका अन्य काम भने अघि बढाउन स्थानीय तह र प्रदेश-संघसँग समन्वय भइरहेको छ ।

उनका अनुसार सबै उम्मेदवारहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्न नागुवासी तयार छन् । भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणको काम अपेक्षित हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरु उम्मेदवार नागु आउन नसके पनि खलंगामै बोलाए पनि वार्ता बस्न तयार रहेका छन् ।

उनीहरुको माग सुनुवाइको लागि हाम्रोतर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको छ । ‘उम्मेदवाहरुलाई समेत नागुवासीको मागबारे उम्मेदवारलाई ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत जानकारी गराएका छौं’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन् ।’ नागुवासीलाई अहिलेको अवस्थामा’ नो भोट’ नगर्न आग्रह गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।

स्थानीयवासीका माग पूरा गर्न गराउन स्थानीय सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजित सिंह धामीले बताए । ‘सडक निर्माणको माग जायज नै हो । दुई तीन वर्षयता नौगाड–१ को पारिमेलाबाट सडक अघि बढेको छैन् ‘, उनले भने,  ‘यो सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गर्दैआएको हो तर गतवर्षदेखि निर्माण कार्य बन्द छ ।’

उनले यसबारेमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरिरहेको तर ठोस उपलब्धि नभएको बताए ।

नागु जोड्ने सडकमा छैन बजेट

नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ नागुक्षेत्र जोड्ने दल्लेख–नागु सडकमा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै छैन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको यो सडकमा गतवर्षसम्म बजेट विनियोजन भए पनि यो वर्ष बजेट राखिएको छैन् । बजेट नै काटिए पछि स्थानीय झन आक्रोशित भएका नागु विकास संघर्ष समितिका संयोजक करनसिह डडाल बताउँछन् ।

दल्लेखबाट सुण्डमुण्ड गाउँ हुँदै नागुक्षेत्र जोड्ने र नागुभन्दा अगाडि सिद्धटोपी–थाइसैन हुँदै व्यास गाउँपालिका–२ सिना पुर्‍याउने गरी सडक बन्नुपर्ने हो । यहाँ पुगेपछि यो सडकले महाकाली कोरिडोरसंग जोड्ने लक्ष्य थियो ।

जिल्ला विकास समितिको संरचना हुँदादेखि नै दल्लेख सडक निर्माण थालनी भएको पाइन्छ । यो सडक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नौगाड गाउँपालिका–२ दल्लेखदेखि सुण्डमुण्ड हुँदै पिनातोलीसम्मको १२ किलोमिटर लामो सडक खण्डको डिपिआर तयार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चिता गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित त्यसैवर्ष ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

२०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वर्षको अवधि भएकोले गत आर्थिक वर्षसम्म ठेक्काको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख धिरेन्द्र भट्टले बताए । ‘स्रोत सुनिश्चिता भएको बजेट र ठेक्काको सर्तअनुसार निर्धारित परिमाणको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ’, उनले भने ।

सडक निर्माणको डीपीआर १२ किलोमिटर लामो क्षेत्रको भए पनि हाल ९.४ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ । दल्लेखदेखि पारिमेला गाउँको फेदसम्म मात्रै सडक निर्माण भएको छ । डीपीआर निर्माण गरिएको अन्तिम विन्दु पिनातोली जोड्न अझै अढाइ किलोमिटर बाँकी छ । हालसम्मको सडक निर्माणमा ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्षसम्ममा पुरानो ठेक्काको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा भएको र निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानी गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । सडक निर्माणको माग गर्दै चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरिएको नागुक्षेत्र जोड्न पिनातोलीबाट करिब १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘यो सडकको काम अलिअलि पनि अगाडि बढेको स्थानीय निराश हुने अवस्था आउने थिएन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले भने, ‘सडकको काम पारिमेलामै रोकिए पछि यहाका नागरिकमा निराशा छाएको पाइयो ।’

पिनातोलीबाट नागुक्षेत्रसम्मको प्रस्तावित सडक निर्माणको डीपीआर पनि तयार भएको छैन । डीपीआरको अभाव र प्रदेश सरकारले शून्य बजेट विनियोजन गर्दा दल्लेख-नागु-सिना सडक अलपत्र परेको छ ।

सडक सञ्जालले नजोडिएको दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका-१ को नागु क्षेत्रमा सरकारले खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छ । स्थानीयले आफ्ना माग सम्बोधन नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले यो क्षेत्रमा खाद्यान्न पठाउन थालेको हो ।

स्थानीयवासीले माघ १ र १७ गते बसेको भेलाबाट खाद्यान्न, सडक, विद्यालय र झोलुङ्गे पुललगायतका माग राख्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै माघ १८ गते जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख महादेब बडू (कस्यप) नेतृत्वको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकले नागु क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार हाल नागु क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख हर्कराज उपाध्यायले जानकारी दिए । यो क्षेत्रमा पहिलो चरणमा ३३ कठ्ठा चामल पठाइएको छ ।

उपाध्यायका अनुसार वडानम्बर १ को लागि एक हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरिएको छ । सिके कन्सटर्क्सनमार्फत यो क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी थालिएको उनले बताए । नागु, पारिमेला र इयरकोट क्षेत्रमा वितरण हुने गरी कम्पनीले चामल पठाइरहेको छ । खाद्य संस्थानले प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ दरमा मोटो चामल उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए । चामल प्रतिकठ्ठा एक हजार ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वडानम्बर १ का वडाध्यक्ष हरिलाल महताका अनुसार अहिले गाउँमा निरन्तर खाद्यान्न ढुवानीको काम भइरहेको  छ । अहिले नौगाड-१ को सुण्डमुण्डसम्म जिप तथा ट्याक्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ । पारिमेला देखि खच्चडले गाउँका पसलहरुमा खाद्यान्न पुर्‍याउने काम गरिरहेको महताले जानकारी दिए ।

यसअघि दार्चुलाका अन्य खाद्य डिपोहरुमा चामल ढुवानी भए पनि नागूको लागि ढुवानी भएको थिएन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा चामल ढुवानीका लागि दुई पटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, नागू डिपोको लागि न्यून ढुवानी भाडा निर्धारण गरिएकाले कुनै पनि ढुवानीकर्ताले प्रस्ताव पेश नगरेपछि समयमै खाद्यान्न पठाउन नसकिएको प्रमुख उपाध्यायले बताए । कम्पनीले नागुका लागि प्रति क्विन्टल २ हजार १०० रुपैयाँ ढुवानी भाडा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । कात्तिकमा दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि प्रस्ताव दर्ता नभएपछि ढुवानी रोकिएको थियो ।

सडक पहुँच नभएको कारण खच्चड र मानिसबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्दा महँगो मूल्य पर्न गएपछि ठेकेदारले यो क्षेत्रको लागि ठेक्कामा सहभागी नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष दलजीतसिह धामीले बताए । अध्यक्ष धामीका अनुसार ठेकेदारले अघिल्लो वर्ष ढुवानीमा नोक्सान भएको भन्दै योपटक ठेक्का हाल्न अस्वीकार गरेका थिए । नागु क्षेत्र नौगाडकै सबैभन्दा टाढाको दुर्गम बस्ती हो ।

सरकारी तवरबाट यो क्षेत्रमा अहिले खाद्याा ढुवानी गरिएको चामल बजारको तुलनामा महँगो भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय करनसिंह डडालका अनुसार बजारमा प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँमा चामल पाइने भए पनि खाद्य कम्पनीको चामल ६२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर, अहिले चामल कमै बिक्री भए पनि व्यापारिक चामल ढुवानी नआएपछि खाद्य संस्थानको चामल बिक्री हुने उनको भनाइ छ ।

यही साता प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल नेतृत्वको टोली नागु पुग्दा खाद्य संस्थानको चामलको मूल्यमा हेरफेरको लागि स्थानीयले आग्रह गरेको डडालको भनाइ छ । यो क्षेत्र उस्तै विकट छ । झन् सरकारले सहुलियत मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा व्यापारिक चामलभन्दा महँगो हुँदा समस्या पर्ने भन्दै मूल्य समायोजनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अनलाइनखबर