रूपन्देही । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगको सिमा समस्याबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएसँगै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सुस्ताको नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको छ । एसएसबीको टोलीले नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध पुर्याएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

आइतबार साँझ नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबीको टोलीले सुस्ता गाउँपालिका-५ मा निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्न दबाब दिएको हो । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले एसएसबीको दबाबपछि काम रोकिएको पुष्टि गरे । निर्माणस्थलमा आइतबार साँझ ४०-५० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर काम रोक्न चेतावनी दिएको जानकारी स्थानीयबाट पाएको उनले बताए ।

कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको सुस्तालाई जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रूपैयाँ लगानीमा नारायणी नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको साइड इफेक्ट यहाँ परेको उपाध्यायले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै प्रभाव हो । उनीहरुले पहिल्यैबाट सुस्ताको नेपाली भूमिमा दाबी गरेका थिए । अहिले नारायणीको तटबन्ध रोक्न आयोजनाको काम भइरहेको थियो । ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । तर हिजोको घटनाले अन्योल उत्पन्न भएको छ ।’

नारायणी नदीको बहाबले गर्दा धेरै समयदेखि स्थानीयले दुःख पाएको उपाध्याय बताउँछन् । कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा उनले आफैं उक्त स्थानमा पुगेर अवलोकन गराएका थिए । ‘उहाँको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघि यो योजनाका लागि १४ करोड बजेट परेको थियो । काम धमाधम भइरहेको थियो । अब हिजोको विवादले कसरी अघि बढ्ने भन्ने समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

‘सुस्ता बचाउ अभियान’ का रवीन्द्र जैसवालले पनि हिजो साँझ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु आएर ‘विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न’ भनेर फर्किएको बताए । ‘यहाँको बस्ती जोगाउन तटबन्ध सुरु भएको थियो, तर हिजै आएर रोक्न लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भारतीय डीएमसँग कुरा गरेर काम रोक्दैनौँ भनेका छौँ । सशस्त्र, नेपाल प्रहरीसहित आएर हेरेर जानुभएको छ ।’

भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा धेरै वर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो तटबन्ध भारतीयले दावी गरेको क्षेत्रभन्दा निकै भित्र हो । तर, पनि रोक्न लगाए । हामीले दुई दिनभन्दा काम रोक्न सक्दैनौ भनेका छौँ,’ जैसवालले भने । भूमिको रक्षा गर्न आफूहरु मैदानमै रहेको उनी बताउँछन् । सरकारले कूटनीतिक रुपमा यसको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी भारतसँग लड्न चाहेका हैनौं, तर आफ्नो भूमि छाड्ने कुरा भएन, दशकौँदेखि जोतेको क्षेत्रमा तटबन्ध रोक्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘कि हामीलाई नेपाली होइनौ भन्नुपर्यो, नभए विवाद मिलाउनुपर्यो ।’ जैशवालका अनुसार यस विषयमा जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी गराउन भनिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेको छैन । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा करिब ५० मिटर पूर्वतर्फ नेपालकै भूभागमा नयाँ ठेक्काअन्तर्गत बाँध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । घटनाबारे गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माणस्थलमा आएर नयाँ ठेक्का अन्तर्गतको कामबारे भारतीय पक्षले अवरोध गरेको जानकारी आएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले भने, ‘यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं । सोमबार भारतीय समकक्षीसँग पनि छलफल गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हिजै सशस्त्रका एसपीले त्यहाँ गएर हेर्नुभएको छ ।’

घटनाबारे बुझ्न सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी गोविन्द खातीलाई घटनास्थल पठाइएको थियो । एसपी खातीले नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीबीच नियमित रूपमा हुने संयुक्त सीमा अनुगमनकै क्रममा दुवै पक्ष त्यहाँ पुगेको दाबी गरे ।

‘हामीबीच महिनामा एकपटक भेटघाट र सीमा अनुगमन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘घटनाबारे थप जानकारी संकलन भइरहेको छ ।’ तटबन्ध निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी पोसाकसहित निर्माणस्थलमा पुगेका थिए । उनीहरूले निर्माण कार्यमा आपत्ति जनाउँदै रोक्न भनेको पन्तले बताए ।

ऐतिहासिक रूपमा सीमा विवाद र नदी कटानको मारमा परेको सुस्ता क्षेत्रको भू-भाग निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । स्थानीयका अनुसार २०३० सालअघि करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ता अहिले झण्डै ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । उत्तर र पश्चिमतर्फ नारायणी नदी तथा दक्षिण र पूर्वतर्फ भारतको बिहार राज्यले घेरिएको यो क्षेत्र लामो समयदेखि सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

स्थानीयका अनुसार सीमास्तम्भको अभाव र नारायणी नदीले बारम्बार धार परिवर्तन गर्दा भारतीय पक्षले क्रमशः नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि पूर्वसैनिकसहित करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसोबास गराएको थियो । त्यसयता भारतीय पक्षले विभिन्न समयमा अवरोध गर्दै आएको इतिहास छ ।

सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रशासनिक तहको बैठक मात्र पर्याप्त नहुने बताए । ‘सुस्ताको सीमा विवाद ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र तथ्यका आधारमा समाधान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरोकारवाला र जानकारलाई सहभागी गराएर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता-५ स्थित नारायणी नदीको झोलुङ्गे पुल नजिक सिँचाइ विभागको परियोजनाअन्तर्गत करिब एक किलोमिटर र थप १ सय ३२ मिटर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । यसको उद्देश्य सुस्तालाई नदी कटान र बाढीजन्य जोखिमबाट जोगाउनु हो । नेपाल प्रेस