काठमाडौं । ‘आजको अवलोकन, भोलिको सुरक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ आज नेपालसहित विश्वभर ७६ औं विश्व मौसम दिवस मनाइँदैछ ।

विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) स्थापना दिवसको अवसरमा मनाइने यस वर्षको दिवसले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बढ्दो जोखिम र सटीक पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

बदलिँदो जलवायु र यसले जनधनमा पारेको गम्भीर असरका बीच यस वर्षको दिवसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने दर भयावह रहेको देखाएको छ । सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा, त्यसअघिको दशकको तुलनामा हिउँ पग्लिने दर ६५ प्रतिशतले बढेको इसिमोडको प्रतिवेदन छ ।

यही अवस्था कायम रहे यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालका ३० देखि ५० प्रतिशत हिउँ हराउने ‘एशियाको वाटर टावर’ भनिने नदी प्रणालीलाई नै सुकाउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

इसिमोडका अनुसार तीव्र हिम गलनका कारण नेपालका हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा छन्, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ मानिस र जलविद्युत आयोजनालाई कुनै पनि बेला सखाप पार्न सक्छ ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा बर्सेनि जनधनको क्षति डरलाग्दो हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र चट्याङ जस्ता जलवायुजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष औसतमा २५० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ५ हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा ४४ हजार भन्दा बढी विपद्का साना–ठुला घटनाहरू भएका छन्, जसमा ४२ हजार भौतिक संरचनाहरू (घर, विद्यालय, पुल जस्ता संरचना) क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

त्यसबाट नेपालले बर्सेनि औसत करिब २९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

चरम मौसमी घटना

विश्व मौसम संगठनका अनुसार सन् २०२५ इतिहासकै तेस्रो सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा रेकर्ड भएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा पृथ्वीको तापमान १.४८ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप मनसुनको प्रकृतिमा परिवर्तन देखिएको छ । कहिले अतिवृष्टि त कहिले खडेरीको सामना गर्नु परिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा तातो हावाको लहर (लु) बढ्ने, समुद्री सतह बढ्ने र ठुला चक्रवातहरू आउने जोखिम समेत बढेको छ ।

त्यसैले यस वर्षको नाराले भनेझैँ, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) प्रभावकारी र सबैमा पहुँचयोग्य बनाउनु नै क्षति न्यूनीकरणको मुख्य उपाय हो । नेपालले सन् २०२७ सम्ममा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, अत्याधुनिक राडार र मौसम स्टेशनहरूको माध्यमबाट दिइने सटीक जानकारीले कृषकदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई सुरक्षित रहन मद्दत पुग्नेछ । तर, इसिमोड जस्ता संस्थाका विज्ञहरूका अनुसार त्यतिले मात्र पुग्दैन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा प्रमुख कारक मानिएको रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ठूला राष्ट्रहरूले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।