हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षण पेशा पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जस्तो सुकै व्यवस्था आओस्  वा जाओस्, जस्ता सुकै मै हुँ भन्ने शासक आऊन् जाऊन्,  तिनले शिक्षा क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि यथोचित न्याय गर्न सकेनन्। यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। 

शासकहरुले शिक्षण पेशाको मर्यादालाई बढाउन सकेनन्,  बरु मान मर्दन नै गरिरहे। यहाँ महावीर पुनजस्ता उम्दा शिक्षकहरु पेशाबाटै पलायन हुन बाध्य पारिए।  लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता महान प्राध्यापक पागल करार गराएर राँची पठाइए। व्यवस्था फेरियो, शासकीय स्वरुप फेरियो तर शिक्षा क्षेत्र र यसका संवाहक शिक्षक अनि तिनका शिक्षण  पेशालाई कहिल्यै बुझ्ने चेष्टा गरिएन। सधैँ उपेक्षा नै गरियो। 

राणा कालअघि महोत्तरीको मटिहानीलगायत एकआध ठाउँमा औपचारिक शिक्षा दिने एकादुई शैक्षिक संस्था खुले पनि  ती नगन्य थिए। राणा कालमा जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केर आएपछि वि सं १९०७ मा आफ्ना छोरा भतिजा र मन परेका भारदारको छोराहरुलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँन आधुनिक शिक्षा (बेलायती मोडेलको अङ्ग्रेजी शिक्षा) दिन उतैबाट मिस्टर रोस र मिस्टर क्यानिङलाई हेडमास्टर र सुपरिवेक्षक  बनाएर ल्याएका थिए।  

`अरुका कुरा छोड, आफ्नो छोरालाई अङ्ग्रेजी पढाऊ´ भन्ने जंगबहादुरले दरबारका छोराबाहेक जनताका छोराछोरीलाई पढ्न भने दिँदै दिएनन्।  त्यहाँ दरबारियाका छोराहरु पढ्थे र स्कुलको नाम पनि दरबार स्कुल नै राखियाे। 

राणा कालमै आफ्नो बडाबालाई मारेर शासनसत्तामा पुगेका वीरशमशेरले गोत्रहत्याको पापबाट मुक्ति पाइने आशाले बाहुनका छोराहरुले पढ्ने संस्कृत पाठशाला  खोले। यो पनि सबैको पहुँचमा थिएन। 

यसै कालमा देवशमशेरजस्ता उदार शासक पनि देखापरे। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नाताले ज्वाइँ पर्ने बझाङी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहको सुझाव र साथ पाएर भटाभट भाषा पाठशालाहरु खोल्न थाले। जनतालाई सीमित नै सही प्रजातन्त्र दिनुपर्छ। शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने यिनी साँच्चिकै केही गरौँ भन्ने  सुधारबादी प्रधानमन्त्री थिए।

गोरखापत्र पत्रिका यिनैले प्रकाशन सुरु गराएका हुन्। यिनले करिव चार माहिनाको आफ्नो शासनकालमा सयौँको सङ्ख्यामा स्कुल खोल्ने र राज्यका तर्फबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँने लगायतका सुधारका कार्यहरू गरेकै देखिन्छ। 

दाजु देवशमशेरले भटाभट स्कुल खोल्ने, जनता जागृत पार्ने काम गरेको देखेपछि `लौ बर्बाद हुने भो!  राणा शासन पतन हुने भो´ को मनोदशाले चन्द्रशमशेरले  देशका प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज  देवशमशेरलाई कानमा पिस्तोल तेर्स्याएर राजिनामा दिन बाध्य बनाए। लगत्तै उनलाई काठमाडौँबाट खेदेर धनकुटा जान विवश पारियो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा यो एउटा ठूलै दुर्घटना थियो। 

अनुदार, निरङ्कुश, क्रुर तानाशाह चन्द्रशमशेरले दाजुलाई पदच्युत मात्र गरेनन् आफू शक्तिशाली शासक बन्ने बित्तिकै देवशमशेरले खोलेका धेरै जसो स्कुललाई अनुदान रोकेर  बन्द नै गरे। लोकलाजबाट बच्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफू शिक्षा बिरोधी नरहेको देखाई टोपल्न केही भाषा पाठशाला चल्न दिए र मुटुमाथि  ढुङ्गा राखेर त्रिभुवन चन्द्र कलेज ( हालको त्रिचन्द्र क्याम्पस ) स्थापना गर्न बाध्य भए। भनिन्छ  यिनले त्रिभुवन चन्द्र कलेजको उद्घाटन गर्ने क्रममा मन्तव्य दिँदा `कलेज खोलेर मैले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेँ´ भनेका थिए रे। 

वि सं २००७ मा जहानियाँ राणातन्त्रको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना हुँदाका बखत नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशत थियो। अझ महिला साक्षरता त ०.७ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। त्यतिबेलासम्म नेपालमा जम्मा ३२१ ओटा प्राथमिक, ११ ओटा माध्यमिक तहका स्कुल  र एउटा मात्र क्याम्पस रहेको पाइन्छ। सात सालको परिवर्तनपछि देशव्यापी रुपमा स्कुल खुल्ने क्रम त सुरु भयो, तर ती अधिकतर सामुदायिक प्रयासबाट नै खुलेका थिए। समुदायकै आर्थिक, भौतिक व्यवस्थापनमा स्कुलहरु चल्न थाले। फरक यति हो कि राणा कालमा जस्तो स्कुल खोल्नै नपाइने अवस्था भने रहेन।

२००७ देखि २०२८ को कालखण्ड नेपालको राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र नै एक प्रकारको सङ्क्रमण कालबाट गुज्रन पुग्यो। प्रजातन्त्रको प्राप्ति, फेरि १७ सालको राजनीतिक  ‘कु’  र प्रत्यक्ष राजतन्त्र, पञ्चायतको सुरुवात आदि कारण व्यवस्था मात्र परिवर्तन नभई त्यसले समग्र शैक्षिक प्रणालीमै असर देखाइरह्यो। यस समयावधिमा केही शैक्षिक उन्नयनका प्रयास नगरिएका भने होइनन्। सरदार रुद्रराज पाण्डेको सभापतित्व, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उपसभापतित्व, अमेरिकी प्राध्यापक  डाक्टर एचबी उड सल्लाहकार रहेको  शिक्षा समिति र आयोगहरु बने।  पहिले ऐच्छिक विषयका रुपमा मात्र  रहेको नेपाली विषयले अनिवार्य विषय र पढाइको माध्यम भाषा बन्न पायो।

त्यसअघि  संस्कृत या त अङ्ग्रेजी नै पढाइको माध्यम भाषा थियाे। त्यस्तै २०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति तत्कालीन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठन हुन पुगेको थियो। यी आयोग र समितिले केही काम त गरे तर ती पर्याप्त हुन सकेनन्। समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई मज्बुत पार्ने दर्हो जग बसाल्न सकेनन्। तै बरु २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले धेरथोर काम गरेको देखिन्छ।

त्यतिबेला नयाँ शिक्षा ऐन भनिएको  पञ्चायती ऐनले देशब्यापी रुपमा एउटै पाठ्यक्रम लागु गराउँनु, विद्यालयको तहगत संरचनाको व्यवस्था, अनुदान र नयाँ विद्यालयलाई अनुमति र स्वीकृति प्रदान दिने लगायतका कामहरु गरेको देखिन्छ। 

शैक्षिक सुधारका लागि केही कामहरू भए पनि यसका संवाहक शिक्षकको वृत्तिविकासको हकमा यस ऐनले पनि उतिसारो व्यवस्था गर्न सकेन। शिक्षकहरु उपेक्षित नै रहन पुगे। एक प्रकारले `खैराँती मास्टर´ कै अवस्थामा नै रहे। 

हाम्रो विडम्बना नै कस्तो देखियो भने, शिक्षकले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि सरकारसम्म आवाज पुर्‍याएउन आन्दोलन या शैक्षिक हड्ताल नै गर्नुपर्ने। सरकारले विवेक पुर्‍याएर कहिल्यै शिक्षकलाई हेर्ने नजरिया नै नभएको देखिन्छ। यसै कारण हिजो पञ्चायत कालमा मूलतः तिसको दशकयता महिनौँ लामा शैक्षिक आन्दोलन र आम शैक्षिक हड्तालहरु भए। 

२०४६ को प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउँनेबाहेक अरु उल्लेख्य काम प्रजातान्त्रिक सरकारहरुबाट  हुन सकेको देखिँदैन।  शिक्षकहरु पढेलेखेका बौद्धिक वर्गका, चेतनशील र जमिनी हालतसँग जोडिएका, भुँई मान्छेका साथमा रहने वर्ग भएका नाताले जहिल्यै अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरका रुपमा रहे। शिक्षकहरू लोकतान्त्रिक परिवर्तनका पक्षमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रहन पुगेको कुरा अब लुकाइ रहन जरुरी छैन। यसै कारण पनि आजपर्यन्त शिक्षकहरुले झोले, राजनीतिक दलको पछौटेको लान्छना झेलिरहनु परेको छ। 

चुरो कुरा राणातन्त्रदेखि आज सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्याससम्म आइपुग्दा शिक्षकहरुले अपेक्षित पेशागत वृत्ति विकास र मर्यादाको प्राप्ति गर्न नसक्नु नै शिक्षकहरुको  समस्या हो। आत्मसम्मानसहितको पेशागत उन्नयनको प्राप्ति  राज्यका अन्य कर्मचारीसरहको सेवा सुबिधाको  ग्यारेन्टी नै शिक्षकको माग हो। अर्कातिर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै स्थानीय सरकारबाट भएका अनुचित हस्तक्षेप पनि शिक्षकले रुचाइरहेका छैनन्। यद्यपि संविधानले व्यवस्था गरेको क्षेत्राधिकारमा रहेर स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा बिरोध गर्नु भनेको `आमाको कुरा मामालाई´  भन्ने उखान चरितार्थ गर्नु बाहेक के नै पो होला र? 

हालै अवतरित शिक्षक आन्दोलनबाट पनि आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु आफू सधैँ झैँ ठगिएको, लालिपपमा फुस्ल्याइएको बताइरहेका छन्। `कि जितिन्छ कि बितिन्छ´ भनेर गरिएको आन्दोलन  २९ दिनसम्म गरिरहँदा पनि उल्लेख्य  मागहरू पूरा गराउँन नसकिएको, नयाँ  शिक्षा ऐन जारी हुने सवालमा उधारो सम्झौता गर्नुपरेकाे शिक्षकको गुनासो छ। विद्यालय कर्मचारी त अहिले पनि आन्दोलनकै मोर्चामा लडिरहेकै छन्। 

यस आन्दोलनले केही नै दिएन भन्न त सकिन्न। हरेक पटक आन्दोलनकै बलमा आफ्ना माग र मुद्दा  आंशिक नै सही प्राप्त गर्दै आएका शिक्षकले यसपटक पनि थोरै भए पनि पाएका छन्। तर अपेक्षा अनुकुल हुन सकेन। विद्यालय कर्मचारीका सवालमा त `हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा´ नै भएको देखिन्छ। 

अबको बाटो 

पञ्चायती शासन कालमै २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई टालटुल पार्दै अबको सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई  हाँक्ने  कुरा किमार्थ ठिक छैन। त्यसर्थ  राज्यपक्षले तोकिएकै समयमा असार १५ भित्र नाइँनास्ती  किन्तु परन्तु नगरी शिक्षा विधेयक पारित गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नै पर्ने हुन्छ। 

त्यसैगरि भर्खरै शिक्षकहरुसँग गरिएको नौ बुँदे सहमतिलाई बडो इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आसन्न बजेट भाषणबाट त्यसको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने हुन्छ। नत्र विगतका सरकारले झैँ आन्दोलन अवतरित गराउँन मागको सुनुवाइ गरेजस्तो गर्ने, सहमति पनि गर्ने तर कार्वान्यन नगर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने `ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु´ भन्ने उखान चरितार्थ हुन जानेछ। यसले शिक्षकको सरकारसँगको विश्वास हटेर जानेछ।  त्यसैगरी आन्दोलनरत विद्यालय  कर्मचारीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नै हुन्न। यथोचित माग सम्बोधन गरी काममा फर्कने वातावरण बनाइनुपर्छ। 

सबैभन्दा ठूलो कुरा  माननीय विधायक ज्यूहरुले अब बनाइने  शिक्षा ऐन `ऋषि मनले ´ बनाउँन सक्नुपर्नेछ।  कम्तिमा पनि आउँदो पचास वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनेछ र कस्तो शिक्षा प्रणालीको जरुरी पर्न सक्छ? भन्ने सोच्दै वर्तमानलाई टेकेर भविष्यको रेखा कोरी  शिक्षा ऐन दिन सक्नुपर्छ।

समग्र विद्यालयीय  शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण गर्ने एक प्रकारको अग्रगामी छलाङ मार्न सक्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वका विकसित भनिएका देशहरुले कुल बजेटको २० प्रतिशत सम्म विद्यालयीय शिक्षामा लगानी गरेको देखिन्छ। हामी ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छौँ। त्यसैले बजेट बढाउँन कन्जुस्याइँ नगरौँ। शिक्षामा छुट्याइएको रकम खर्च होइन बरु प्रतिफल दिने लगानी हो।  त्यसैले लगानी बढाउँन तिघ्रा नकमाऊँ। 

सबैभन्दा ठूलो कुरा त माननीय ज्यूहरुले ऐन बनाइरहँदा युवा पुस्ताले अन्य पेशाभन्दा शिक्षण पेशा नै मन पराउने गरी ऐन बनाइदिनुस्। विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्टहरु, युरोप अमेरिका ताकिरहेका  तेजिला युवाहरु नेपालमै शिक्षक बन्न लालायित हुने गरी  विधेयक पारित गरिदिनुस्।  

माननीयज्यू! तपाईँका आफ्नै सन्ततिले शिक्षण पेशा रोज्दिए हुन्थ्यो भन्ने अभीष्ट राखेर ऐन  बनाइदिनुस्। अब समग्र विद्यालयीय शैक्षिक प्रणालीलाई मज्बुत बनाउने या कमजोर? समग्र शिक्षकलाई आत्मसम्मनले युक्त  `उम्दा शिक्षक´  बनाउँने या `खैराँते मास्टर?´ त्यो  यहाँहरुमा नै निर्भर छ। 

२०८१ वैशाख २१ बर्दिबास